सरोज मिश्र, लुम्बिनी विद्युत् उद्योग प्रालिका उपाध्यक्ष हुन् । बिजुलीको तार र कन्डक्टर क्षेत्रमा २६ वर्षदेखि निरन्तर सक्रिय उनीसँग बिजुलीको तार र कन्डक्टरबारे लामो अनुभव छ । बिजुलीको तार र कन्डक्टरमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसके पनि ठूला कन्डक्टरहरू उत्पादन भएर पनि बिक्री हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिकै कारण प्रतिष्पर्धामा भाग लिन नपाउँदा खुलेका उद्योगहरू समेत संकटमा पर्दै गएको उनीसँग अनुभव छ । झण्डै २० अर्ब बराबरको आयात भइरहेको केबल र कन्डक्टरका दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग छन् तर सरकारले लगाएको भन्सारको कारणले समस्या भएको छ । सरकारले राख्ने योग्यता लगायतका प्रावधान हटाएर स्वदेशी उद्योगहरूले सजिलै प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने र टेण्डर लिएर अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । स्वदेशी उद्योगहरूको प्रोत्साहन तथा सरकारको लक्ष्यअनुसार व्यापारघाटा घटाउनका लागि समेत केबल, कन्डक्टरको व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालकै पहिलो कण्डक्टर उत्पादन गर्ने लुम्बिनी विद्युत् उद्योगका उपाध्यक्षसमेत रहेका मिश्रसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

२५ वर्षअघिको बिजुलीको तार, कन्डक्टर र अहिलेको अवस्था के छ ?

पहिला नेपालमा हाउस वायरिङका तारबाहेक सबै बाहिरबाट आयात हुन्थ्यो । साना कन्डक्टर तारहरू पनि बाहिरबाटै आउँथ्यो । त्यतिबेला लुम्बिनी विद्युत् उद्योग स्थापना भएको हो । पछि उइजेल ड्राइभ डग भन्ने कन्डक्टरहरू हुन्छ । यसमा हामी आत्मनिर्भर भयांै । नेपाली उत्पादन नै गइरहेको हुन्छ । अहिले पनि ठूलो कन्डक्टरहरू बाहिरबाट आइरहेको हुन्छ । आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।

लुम्बिनीलगायतका उद्योगहरू छन्, जसले नेपालमा विद्युतीय तार कन्डक्टरहरू उत्पादन गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन्, के उनीहरूले नेपालको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी उत्पादन गर्न सक्छन् ?

लुम्बिनी उद्योगको मात्र कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा सानो कन्डक्टर हुन्छ, उइजेल ३० स्वाक्यर एमएमको हुन्छ, अर्को सबैभन्दा ठूलो कन्डक्टर हुन्छ, जुन ४ सय केभी प्रसारण लाइनमा लाग्छ । त्यो पनि उत्पादन गरिरहेको छ । यो सीएसआर मुज कन्डक्टर हो । अन्य धेरै यससँग सम्बन्धित उद्योगहरू पनि यो उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालको प्रसारण लाइनको कुरा गर्दा यो नेपालमा अत्यावश्यक भइसकेको छ । अहिले नेपालले ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरिरहेको छ । ती सबै आयोजनामा कन्डक्टर आवश्यक पर्छ । यी पनि नेपाली उद्योगले नै बनाउँछन् । नेपाललाई आवश्यक पर्ने ठूला सबै मुज कन्डक्टरहरू बनाउने सक्ने क्षमता नेपालसँग छ । लुम्बिनीसँग मात्र पनि त्यो क्षमता छ । वार्षिक रूपमा मात्र ४ हजारदेखि ५ हजार किलोमिटरसम्मको मुज कन्डक्टर बनाउन सक्छौं । सबै उद्योगको कुरा गर्ने हो भने नेपालसँग ५० हजार किलोमिटरसम्मका लागि कन्डक्टर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ तर उत्पादन भने कम छ ।

क्षमता भएर पनि उत्पादन कम हुनुको कारण के हो ?

अहिले उत्पादन एकदम कम छ । साना कन्डक्टर, तारहरू मात्र उत्पादन गरिरहेका छौं । अहिले हामीले ठूला कन्डक्टर बेच्नका लागि मौका नै पाइरहेका छैनौं । अहिले सबै कन्डक्टर भारतबाट आयात भइरहेको छ । एकातिर हामी भन्दैछौं, व्यापारघाटा बढ्यो । आयातभन्दा निर्यात एकदम कम छ । ८ प्रतिशतमात्र निर्यात छ भनेर भनिरहेका छौं । जबकि २० अर्ब बराबर आयात भइरहेको छ । नेपाली उद्योगसँग क्षमता छ, तर सबै सामान भारतबाट आइरहेको छ । यसको मुख्य कारण सरकारको नीति नै बाधक हो । यहाँ जति पनि टेन्डर हुन्छन् । यसबाट जाँदा क्वालिफिकेसनको व्यवस्था राखिएको हुन्छ । त्यसमा यदि ठूला कन्डक्टर ५ हजार किलोमिटर चाहियो भने त्यहाँ के लेखिएको हुन्छ भने पाँच वर्षभित्र १० हजार किलोमिटर आपूर्ति गरेको हुनुपर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ । अरू आर्थिक कुराहरू राखिएको हुन्छ । यदि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारी निकायले २ हजार किलोमिटर कन्डक्टरको टेन्डर आह्वान गर्दा दुई वर्षभित्र ५ हजार किलोमिटरको आपूर्ति गरिसकेको हुनुपर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ । त्यो मात्र सहभागी हुन पाउँछ । नेपालीलाई अहिलेसम्म अवसर नै दिइएको छैन त कसरी यस्तो आपूर्तिको अनुभव हुन्छ, काम नै हामीले लिन पाएका हुँदैनौं । प्राविधिक, आर्थिक र क्षमताको हिसाबले नेपाली उद्योग एकदम सक्षम छन् तर सरकारको त्यो प्रावधानले हामीलाई रोकिरहेको छ । उत्पादकहरूको नाताले सरकारसँग केही माग छन् । टेन्डर आह्वान गर्दा योग्यतामा नेपालीलाई केही संरक्षण दिनुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत कुरा तय गर्न सकिन्छ । उद्योगहरूमा गएर यसको परीक्षण गर्ने हो, ल्याब छ कि छैन, हामीले उत्पादन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । हामीले उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ल्याब लगेर यसको परीक्षण गरेर पनि हामी सफल भइसकेका छौं । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिचित ल्याबबाट टाइपटेस्ट रिपोर्ट पनि लिइसकेका छौं । जस्तै एबीसी केबलको हामीले होल्यान्डबाट गराएका छौं । यसका लागि हामीले ३०औं लाख खर्च गरेका छौं । भनाइको अर्थ पूूर्ण गुणस्तरको उत्पादन गर्न सक्छौं तर सरकारको नीतिकै कारण स्वदेशमा उत्पादित सामान आपूर्ति गर्न वञ्चित छौं । यसकारण मुख्यतया त टेन्डरमा सहभागी हुनका लागि अहिले राखिएको योग्यतालाई नेपाली उद्योगीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसमा नेपालीलाई केही छुट दिनुपर्छ । अहिले त नेपालीले बनाउन सकेको छ तर यसको आपूर्ति गर्न सकेको छैन । अर्को अहिले जति जलविद्युत्मा लाग्ने कन्डक्टरहरू हो, त्यो भारतबाट आउँछ । यो एक प्रतिशत ड्युटीमा आउँछ । धरौटीस्वरूप १ प्रतिशत राख्छ र पछि जलविद्युत्का लागि भनेर फिर्ता पाउँछ अर्थात् फ्रीमा आयात गर्न पाउँछ । जबकि हामीले त्यही सामान बनाउनका लागि स्टिल, आल्मुनियमलगायत ल्याउनका लागि ५ प्रतिशत ड्युटी र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छौं, तर भारतबाट जलविद्युत्का लागि भनेर निःशुल्क आउँछ । सरकारको आर्थिक ऐनमा त त्यस्ता सामान भारतबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत ड्युटी लाग्ने भनेर लेखिएको हुन्छ । त्यसमा मर्का परेको छ । पहिला कतिपय अवस्थामा त बाहिर वा ईपीसी ठेकेदार पनि हामीसँग लिनका लागि पनि चासो देखाइरहेका हुन्छन् । उतातिर महँगो हुन्छ । अहिले ड्युटी फ्री भएपछि सस्तो भइदियो । नेपालीले १८ प्रतिशत तिरेको हुन्छ, उनीहरू निःशुल्क रूपमा ल्याउँछन् । सरकारलाई यसले सीधै १८ प्रतिशत घाटा लागिररहेको छ । अर्को मुख्य कुरा जति पनि ईपीसी सम्झौताका ठेकेदारहरू छन्, यसमा कसैले प्रत्यक्ष खरिद गर्छन्, जुन हामी साना कन्डक्टरमा आत्मनिर्भर छौं । सरकारले पनि एनसीबी भनेर निकालिदिएको हुन्छ । उनीहरूबीचमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यसमा प्रतिस्पर्धा भएर सस्तोमा पनि लिन सकिन्छ, तर ठूलो कन्डक्टरमा प्रतिस्पर्धा नै हुन सक्दैन । हामी भाग लिन सक्दैनौं, सरकारले रोकिदिन्छ । ईपीसीमा सबै उपकरण एउटैलाई किन्ने गरी प्याकेज राखिएको हुन्छ । त्यसमा पनि त्यही प्रावधान राखिएको हुन्छ, उनीहरू हामीसँग कुरा गर्न नै आउँदैनन् । भन्छ, तपाईंहरू योग्य नै छैन । प्रत्यक्ष र प्रतिस्पर्धामा उपकरणहरू खरिद गर्दा स्वदेशी उद्योगका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यी माग तपाईंहरूले सरकारमाझ पु-याउनुभएको छैन ?

हामीले हाम्रा कुरा सरकारकहाँ पु-याएका छौं । माग पत्रहरू पटक–पटक दिएका छौं । मलाई लाग्छ, उहाँहरूको समय नभएर होला, के कारणले होला, अहिलेसम्म कुनै एक्सन भएको छैन । हाम्रो जहाँ–जहाँ पहुँच पुग्न सक्छ, त्यहाँ–त्यहाँ दिएका छौं । जस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उनीहरूलाई पनि लेखेर दिएका छौं । यस्तो व्यवस्था हो, हजुरहरूले पहल गरिदिनुप-यो भनेर भनेका छौं । हाम्रो आफ्नै नेपाल इलेक्ट्रोलिक एन्ड इलेक्टिक मेनोफ्याक्चरिङ एसोसिएसन छ । त्यो माध्यमबाट पनि गरेका छौं । सायद हाम्रो पनि कमजोरी होला, हाम्रो आवाज राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । हाम्रो कारण पनि होला ।

सरकारले नसुनेको तपाईंहरूसँग मागअनुसारको आपूर्ति गर्ने क्षमता छैन भनिन्छ, के स्वदेशी उत्पादनले पूर्ण रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

हामीसँग नेपाललाई आवश्यक सबै किसिमका कन्डक्टरहरू आपूर्ति गर्ने क्षमता छ । हामी कन्डक्टरको आयात स्वदेशी उत्पादनबाट पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्न सक्छौं । अहिले झन्डै २० अर्ब बराबरको आयात छ । योभन्दा बढी क्षमताको कन्डक्टर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा हामी छौं । चार–पाँचवटा ठूला–ठूला कन्डक्टर बनाउने कम्पनीहरू छन् । साना–साना बनाउने १५ वटा जति छन् । घरायसी तार बनाउने झन्डै २० वटा उद्योग छन् । हाउस वायरिङमा आत्मनिर्भर छ, तर सा-है अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा छ । धेरै यसमा पनि घाटामा छन् । ठूला पनि घाटामा छन् । घाटामा जानुको कारण स्वदेशी उद्योगका लागि बजार व्यवस्थापनका लागि सहज वातावरण बन्न नसक्नु हो ।

सरकारले के प्रावधान राख्यो भने तपाईंहरूले आफ्ना सामानहरू स्वदेशमै बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ ?

यसका लागि सरकारले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति गर्ने नीति र वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो गरेमा नेपालको व्यापारघाटा पनि घटाउन सकिन्छ । रोजगारी पनि अझ धेरै सिर्जना हुन्छ । यसले नेपाली उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि र विकासमा पनि ठूलो योगदान पुग्छ । यसले सरकारको राजस्व पनि झन् बढ्छ । सरकारका लागि यो ठूलो मुद्दा हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको सम्बोधन गर्न सक्छ । सरकार पनि पनि व्यापारघाटा घटाउन चाहिरहेको छ, तर यसमा सरकारको खासै प्राथमिकतामा परेन । हाम्रो अनुरोध के छ भने स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहनका लागि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा माग सम्बोधन गर्नुस् ।

प्रविधि र गुणस्तरको अवस्था तपाईंहरूको कस्तो छ, के अरू देशसँग प्रतिस्पर्धी छ ?

हामीले अरू देशबाट आएका कन्डक्टरहरूकै प्रविधिमा आधारित भएर उत्पादन गरिरहेका छौं । हाम्रो गुणस्तर कमजोर छैन । विदेशबाट आएकै गुणस्तरमा हामी आपूर्ति गर्न सक्छौं । तारहरू जति बन्छन्, त्यो ब्रिटिस मापदण्डमा बन्छ । अमेरिकाले बनाए पनि त्यसलाई पछ्याउने हो, चीन, भारत, नेपालले बनाए पनि यस्तै बनाउने हो । नेपाल सरकारको गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट पनि हामीले गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिएका छौं । भारतको मापदण्ड (आईएस) ६९४ र १५५४ पनि हामीले लिएका छौं । यसको अर्थ हामी गुणस्तरप्रति एकदम सजग छौं । बाहिरबाट आउने सामानभन्दा कुनै पनि किसिमले हाम्रो गुणस्तर कमजोर छैन । हामी पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी पनि छौं । यसका लागि आवश्यक सबै उपकरण, मेसिन, प्रयोगशालाहरू छन् । हामीले सरकारले भविष्यमा केही गर्ला कि भनेर नयाँ प्रविधिका मेसिनहरू पनि प्रतिस्थापन गर्छाैं । लुम्बिनीमा विद्युत्को जर्मनीको नियोग भन्ने कम्पनी छ, झन्डै ५० करोड नयाँ लगानी गर्न गइरहेको छौं । हामीसँग पहिला २–४ सय मेट्रिक टनको क्षमता थियो भने २ हजारभन्दा बढी क्षमता पु-याउँदैछौं । संख्यात्मक र गुणस्तर दुवै रूपमा हामीले यस क्षेत्रमा फड्को मारेका छौं । गुणस्तरप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । कुनै पनि हालतमा यसमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौं, तर हाम्रो क्षमताअनुसारको आपूर्ति गर्न नसक्दा हामी संकटग्रस्त अवस्थामा भने छौं ।

संकटग्रस्त अवस्था भन्नुभयो, कति उत्पादन गरिरहनुभएको छ, कति कारोबार हुन्छ, किन संकटग्रस्त हुँदै जानुभएको छ ?

सरकारले वातावरण नबनाउँदा क्षमता र ठूलो लगानी गरेर पनि हामी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका हौं । यो बहुआयमिक क्षेत्र पनि हो । यसको क्षेत्र फराकिलो पनि छ । साना घरमा लगाउने हाउस वायरिङ, पोलमा लगाइने कन्सटिङ वायर (कालोतार), रातो कालो तारहरूबाहेक ठूला एबीसी केबल, एससीआर कन्डक्टर, एक्सल पी कन्डक्टर लगायतहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौं । लुम्बिनी त सानादेखि ठूलोसम्म बनाउँछ । यी सबै सामान नेपालबाटै लियो भने झन्डै ५० अर्बभन्दा बढीको सजिलै कारोबार हुन्छ । यसको लागत खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको पनि छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू र प्रसारणलाइन आयोजनाहरू ठूला–ठूला निर्माण हुन थालेपछि हाम्रो क्षेत्रको बजार पनि ठूलो भएको छ । एमसीसी मात्र बन्यो भने पनि ३ सय १२ किलोमिटर त प्रसारणलाइन बन्छ । यसमा ठूलो आवश्यकता छ । विगतमा जे भयो भयो, अहिले उपयुक्त समय छ । उपयुक्त अवसर पनि छ । सरकारले यसलाई बुझेन भने ठूलो क्षति पुग्न सक्छ । सरकारको ध्यान जानैपर्छ । यति धेरै योगदान दिन सक्ने उद्योगहरूलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता त दिनैपर्छ । सरकारले प्राथमिकता दिएन भने सबै उद्योग रुग्ण भएर जानेछन् । रुग्ण हुन नदिन सरकारले यस उद्योगहरू सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।