अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एक किसिमको मन्दीमा छ, यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउला ?

असर अहिले देखिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि पनि अहिले एकदमै सकस महसुस भइरहेको छ । यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउँछौं भन्ने विषय कसैले पनि भन्न सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र बढी जस्तो आयातमुखी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन किसिमको नीति ल्यायो, राष्ट्र बैंकको सोच माग कम गर्नु पर्ने थियो । विदेशी सञ्चितिमा कमि आउन नदिनका लागि त्यस्तो नीति बनाएको हो । अहिले विदेशी सञ्चिति ८ महिनाका लागि मात्रै छ । राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिले राजश्व घट्यो । धेरैले रोजगारी गुमाए । अब अलिकति उहाँहरुले महसुस गर्नु भएको छ कि अब धेरै प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन । जुन वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसलाई खुकुलो पार्दै जाने नीति लिन थालिएको छ । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केही सहज होला भन्ने हो । अब नयाँ सरकार पनि बन्छ । त्यो सरकारले पनि सहज नीति बनाउँला भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ ।


तपाईंले अब यो संकट विस्तारै सहज होला भन्नु भयो । नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीले के भन्नहुन्छ ? व्यापार विस्तार गर्ने यो उपर्युक्त समय हो वा अझै केही समय कुर्नु पर्छ ?

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आफैले आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको छ । हामीसँग ४ हजार उद्योग व्यवसायहरु संलग्न छन् । जसमा हामीले नमुना लिएर सर्वेक्षण गरेका थियौं । उहाँहरु नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने के कस्तो योजना छ भनेर सर्वेक्षण गरेका थियौं । ८० प्रतिशतले अहिले होल्ड गर्ने योजना रहेको सुनाएका छन् । सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ४/५ महिनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्यो भने अहिलकोे परिस्थिति परिवर्तन भयो भने नयाँ लगानी गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना उद्योगी व्यवसायीहरुको छैन ।


राजनीतिक माहोलले पनि देशमा व्यवसायिक वातावरणको निर्क्रयौल गर्छ, एउटा युवा उद्यमीको नजरबाट अबको ५ वर्ष कस्तो होला ?

 अझै एक/दुई दशकसम्म नेपालमा गठबन्धनकै सरकार हुने अवस्था देखिन्छ । मिलिजुली सरकार आएपनि आर्थिक एजेण्डा ल्याउन सक्नु पर्छ । यसअघि पनि बहुमत प्राप्त सरकार आएको थियो । तर, पनि हामीले खासै परिवर्तन देखेनौं । सरकार जे जस्तो र जसको आएपनि आर्थिक एजेण्डासहितको र उद्योग व्यवसायमैत्री हुनु पर्छ । अबको ५ वर्षमा राजनीतिक स्थीरता हुने सम्भावना देखिँदैन । नीतिगत स्थीरता भने हुनु पर्छ । कुन–कुन क्षेत्रबाट जीडीपीमा कति योगदान हुन सक्छ भनेर सरकारले आर्थिक भिजन तयार पार्नु पर्छ ।


२०७४ सालमा बहुमतसहितको सरकार बन्यो, त्यसपछिका ३ वर्ष व्यवसायीमा खासै उत्साह देखिएन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि  खासै परिवर्तन देखिएन । निजी क्षेत्रका लागि बलियो सरकारभन्दा कमजोर सरकार बन्यो भने राम्रो हो ?

 हामीलाई कमजोर र बलियो सरकार जुनसुकै भएपनि निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्छ । उहाँहरुले हामीलाई सकारात्मक रुपमा लियो भने पनि नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग हुन्छ । हामीलाई औपचारिकता मात्रै भन्दा पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिनु भयो भने सबैको भलो हुन्छ । घोषणापत्रमा मात्रै आर्थिक एजेण्डा सीमित गरेर हुँदैन । कागजमा मात्रै एजेण्डा राखेर हुँदैन । कार्यान्वयन हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अहिले बजेट वाच संवादको सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएपछि हामीले यसको सुरुवात गरेका हौं । अहिले हामी इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु राजनीतिमा जानु भएको छ । कतिपय सासंद पनि हुनु भयो । यो हाम्रा लागि सकारात्मक र स्वागतयोग्य विषय हो । उहाँहरुले अब संसदमा गएर आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयनमा दबाब दिन सक्नु पर्छ ।

 
धेरैले लिने नाम हो विनोद चौधरी, उहाँ यस पटक प्रत्यक्षबाट जितेर सासंद बन्नु भएको छ, उहाँलाई अबको अर्थमन्त्रीका रुपमा धेरैले हेरेका छन्, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो भने उद्योग व्यवसायमा के कस्तो परिवर्तन आउला ?

उहाँका धेरै ‘फलोअर’ हुनुहुन्छ । हामीले स्टार्टअप फेष्ट गरेका थियौं । त्यहाँ आउने अधिकांश विद्यार्थी विनोद चौधरीलाई भेट्न आउनु भएको थियो । नेपाललाई चिनाउन उहाँको धेरै भूमिका छ । उहाँले पनि अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु हुन्छ भन्ने आशा छ । एउटा उद्योगी व्यवसायीले पनि राजनीति गरेर देश परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण उहाँले देखाउन सक्नु पर्छ । व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि हामीलाई एउटा सांसद पद आवश्यक नै पर्दैन ।