‘एमडीएमएस’ लागू नभए मोवाइल व्यवसाय धराशायी हुन्छ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन मै लागू गर्ने भन्दै तयार पारेको मोवाइल डिभाइस म्योनेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) निर्देशिका थन्क्याएर राखेको छ । यो निर्देशिका लागु भएपछि हरेक मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्छ, नत्र ‘ब्लक’ हुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन मै लागू गर्ने भन्दै तयार पारेको मोवाइल डिभाइस म्योनेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) निर्देशिका थन्क्याएर राखेको छ । यो निर्देशिका लागु भएपछि हरेक मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्छ, नत्र ‘ब्लक’ हुन्छ ।
मोवाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल मोवाइल सेटको अवैध आयात रोक्ने यो प्रणाली चाडो लागू हुनपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले नेपालको मोवाइल बजारमा अवैध कारोबार (ग्रे माकेट) को हिस्सा ४२–४५ प्रतिशत छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न चाडो एमडीएमएस लागु हुनुपर्ने अग्रवालको माग छ । यो प्रणाली लागू भए सरकारको राजश्व बढ्नुका साथै आपराधिक क्रियाकलाप न्युनिकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उपाध्यक्ष अग्रवालसँग अनलाइखबरकर्मी रोयल आचार्य ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मोवाइल बजारको अवस्था कस्तो छ ?
समग्रमा राम्रो छ । विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएर नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन पछि मोवाइल बजारको अवस्था निकै सुधारिएको थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन, व्यापार घट्न थालिसकेको छ ।
यसका केही कारणहरु छन् । लकडाउनका बेला सिमा नाका, विमानस्थल सबै बन्द भएर ‘ग्रे मार्केट’ हराएको थियो । अहिले ति सबै खुल्दै जाँदा मोवाइलको ग्रे मार्केट बढिसकेको छ । यसले गर्दा वैध बजारमा मोवाइल बिक्री घटेको छ ।
दशैं नजिकिएको छ, अरु बेला भन्दा बढी मोवाइल सेट बिक्री हुनुपर्ने होइन र ?
दशैं–तिहार बढी मोवाइल बिक्री हुने सिजन अवश्य हो, तर अहिले जुन रुपमा बिक्री हुनुपथ्र्यो, त्यो छैन । यसको मूख्य कारण ग्रे मार्केट नै हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस ल्याएर पनि लागु गरेन । यसलाई लागु गरे ग्रे मार्केट खुम्चिने थियो ।
कहिलेदेखि लागु गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुसँग पनि त छलफल भएको होला नि ?
छलफल त भइरहेको छ । केही दिन अघि मात्र पनि अर्थमन्त्रालय र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण (एनटिए)ले छलफलमा बोलाएको थियो । हामीले जतिसक्दो चाडो एमडीएमएस लागू गरिदिनुस् भन्यौं ।
यसमा वहाँहरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । डिसेम्बर १ सम्ममा लागू हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ ।
साउनमा पक्का लागूहुन्छ भनिएको थियो, डिसेम्बरमा लागू होला त ?
हामीले एमडीएमएस लागू गर्नपर्छ भनेको दुई वर्ष भइसक्यो । ढिलाई एनटिएकै कारण भएको छ ।
अहिले कुल मोवाइल कारोबारको कति प्रतिशत ‘ग्रे मार्केट’ले ओगटेको होला ?
४२ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म ग्रे मार्केटको हिस्सा छ । यसले मोवाईल कारोबारलाई कोभिड अगाडिकै अवस्थामा पुर्याइसकेको छ । यसले सरकारको राजश्वमा पनि ठूलो असर पारेको छ ।
ग्रे मार्केट नियन्त्रण हुनासाथ मोवाइल आयातबाट सरकारले पाउने राजश्व बढ्छ । एमडीएमएस प्रणाली लागू भए आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ ।
एमडीएमस लागू गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के रहेछ ?
दूरसञ्चार प्राधिकरणको एउटा सफ्टवेयर सप्लायर्स कम्पनी छ । त्यही मलेसियन कम्पनीका कारण एमडीएमस लागू गर्न समस्या भइरहेको हामीले सुनेका छौं । प्राविधिक समस्या भनिएको छ ।
भित्रिकुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन । तर, एमडीएमस चाँडै लागु हुनपर्छ । साउनदेखि अनिवार्य लागू हुने हल्लाखल्ला चल्दा नै अवैध बजार घट्न थालेको थियो ।
ग्रे मार्केट हटाउने अरु विकल्प छैन ?
एमडीएमएस बिना ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्न सकिदैन । हाम्रा सिमाहरु खुला छन् । भारत, चीनबाट सजिलै आउन सक्छ । विमानस्थलबाट पनि भित्रिरहेको छ । भन्सार तिरेरै पनि मान्छेहरुले विमानस्थलबाट मोवाइल सेट ल्याइरहेका छन् ।
एमडीएमएस लागू नगरी ग्रे मार्केट नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । अवैध कारोबार नरोके मोवाइल व्यवसाय धराशायी हुन्छ ।
यसपालीको दशैंतिहारमा मोवाइल व्यापार कस्तो हुने अपेक्षा छ ?
व्यापार राम्रै हुन्छ भन्ने अपेक्षामा छौं, तर ग्रे मार्केटको ठुलो समस्या छ । अर्को भनेको चिपको अभाव छ । विश्वभर चिपको अभाव छ । यसले गर्दा पनि माग पुरै धान्न अलि गाह्रो छ ।
तपाई सञ्चारकर्मीहरुले मोवाइल आयात बढेको तथ्यांक पेश गरेको हामी हेरिरहेका छौं । आयात राम्रै भइरहेको पनि हो, तर अलि महंगो किसिमको ।
धेरै नेपालीले चलाउने खालका फोनहरु आयात हुन पाएका छैनन् । चिप अभावकै कारण मध्यम खालका मोवाइल आयातले माग नधान्ने अवस्था छ ।
माग अनुसारको आपुर्ति व्यवस्थापन हुन नसक्ला त ?
यसका लागि कम्पनीहरुको आ–आफ्नै रणनीति हुन्छ । फेरी, चिपको अभाव पनि सधै यस्तै रहन्छ भन्ने छैन । मलाई लाग्छ, यो समस्या बढीमा दशैंसम्म रहला ।
